Addition Of Payment Bank Accounts For Payment Of EPF Benefits To Subscribers
- Dec 31, 2023
- 1 min
Reply From Employers For Registration Of Employees Under ESI
- Dec 31, 2023
- 2 min
India may miss international target of eliminating child labour by 2025
- Dec 31, 2023
- 2 min
Haryana govt plan to send 10,000 construction workers to Israel draws flak — ‘war-affected area’
- Dec 31, 2023
- 1 min
ESI Guidelines For Setting Up In-House Haemodialysis Facilities
- Dec 31, 2023
- 2 min
Advocating Equality: National Conference in Delhi Propels Demand for Private Sector Reservation
- Dec 31, 2023
- 1 min
Uploading of Details And Documents On The Website By Contractors And Principal Employers Under CLRA Made Non-Mandatory
- Dec 31, 2023
- 2 min
Labour Overview 2023: ILO: Despite a lower unemployment rate in 2023, recovery of labour markets in Latin America and the Caribbean is still insufficient
- Nov 30, 2023
- 2 min
Nearly 3 million people die of work-related accidents and diseases
- Nov 30, 2023
- 1 min
Enforcement of Provisions Of Employees State Insurance Act 1948 In Some Districts Of Tamil Nadu And Uttar Pradesh
- Nov 30, 2023
- 1 min
Central trade unions call for probe into tunnel collapse
- Nov 30, 2023
- 2 min
Social dialogue institutions pledge to tackle inequalities in the world of work
- Nov 30, 2023
- 1 min
Employees Entitled To Interest On Medical Reimbursement From The Date Of Claim Under Employees Compensation Act, 1923
- Nov 30, 2023
- 2 min
Leave benefits for women in armed forces made uniform
- Nov 30, 2023
- 2 min
Working under the sun causes 1-in-3 deaths from non-melanoma skin cancer, say WHO and ILO
- Nov 30, 2023
- 2 min
Climate change and new technologies mean double impact for workers, ILO Director-General underlines
- Nov 30, 2023
- 1 min
Revision of Minimum Wages of Workers in Odisha
- Nov 30, 2023
- 2 min
ILO advocates for inclusive Green Transition for Persons with Disabilities
- Nov 30, 2023
- 2 min
At 48 hours a week, Indians 6th most hardworking globally: ILO data
- Nov 30, 2023
- 2 min
ILO refers dispute on the right to strike to the International Court of Justice